ग्रामविकासात विलंब: स्थानिक नेतृत्वाची तत्परता विरुद्ध अधिकाऱ्यांची दिरंगाई



दिनांक ०९ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी प्रतिनिधींशी संवाद साधत उपोषण समाप्त करण्याची विनंती केली. मात्र, प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे सांगितले की, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण थांबविणे शक्य नाही.  

या चर्चेदरम्यान असे निदर्शनास आले की, अनेक समस्या ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या सहकार्याने सहज सुटू शकल्या असत्या. उदाहरणार्थ, एक्स्प्रेस हायवे नजीकच्या अंडरपासच्या समस्येचे समाधान करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजीपी) आणि कंत्राटदार यांना तीन महिने लागले. मात्र, हीच समस्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री. ज्ञानेश्वर गुंड आणि शिवसेना तालुका अध्यक्ष श्री. आशिष ठोंबरे यांनी केवळ दहा मिनिटांत सोडवली. 

एमजीपी आणि कंत्राटदार यांनी विलंब केला कारण त्यांना आयआरबी (इंडिया रोड ब्रिज) ची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, सरपंच आणि तालुका अध्यक्ष यांनी तत्काळ आयआरबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अवघ्या दहा मिनिटांत ही परवानगी प्राप्त केली.

अशा प्रकारच्या अनेक प्रकरणांमध्ये एमजीपी आणि कंत्राटदारांकडून होणाऱ्या सातत्यपूर्ण विलंबाचा फटका कुसगाव आणि डोंगरगावच्या नागरिकांना सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर त्वरित कार्यवाही करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

दिवस पहिला - जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या हलगर्जीपणामुळे कुसगाव-डोंगरगाव मधील नागरिक त्रस्त - आंदोलनाचा पवित्रा

प्रलंबित कामांच्या प्रगतीसाठी MGP अधिकाऱ्यांची बैठक; समाधानकारक निकालासाठी आंदोलन ठाम